विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोसी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारीसाधन करको हिस्सा र अनुमानित सीमा सार्वजनिक गरेको छ ।  

आइतबार कोसी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट भएको बाँडफाँट हिस्सासम्बन्धी सिफारिसअनुरुप विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सवारी कर अनुमानित आय र बाँडफाँटको विवरण सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । कोसी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तह रहेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल उठ्ने सवारीसाधन करमध्येबाट एक अर्ब १० करोड स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको जनाएको छ । यसै साता वित्त आयोगले प्रदेशगत रूपमा स्थानीय तहमा जानुपर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको सिफारिसअनुसार कोसीमा सबैभन्दा धेरै विराटनगर महानगरपालिकाले रकम प्राप्त गर्नेछ । वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार, कोसी सरकारले गरेको अनुमानअनुरुप आय भए विराटनगरले कुल तीन करोड आठ लाख २९ हजार प्राप्त गर्नेछ । सबैभन्दा कम तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिकाले ३४ लाख २७ हजार प्राप्त गर्नेछ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले दुई करोड एक लाख ७३ हजार, सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले एक करोड ६८ लाख आठ हजार ८००, दुहबीले एक करोड २६ लाख २९ हजार, इनरुवाले एक करोड १२ लाख ४४ हजार, बराहक्षेत्रले एक करोड ११ लाख ८१ हजार, उर्लाबारीले एक करोड २३ लाख ३५ हजार, पथरीशनिश्चरेले एक करोड ६ लाख दुई हजार, बेलबारीले एक करोड ४६ लाख, कटारीले एक करोड ४९ लाख ९२ हजार ४००, त्रियुगाले एक करोड ६९ लाख चार हजार, चौडण्डीगढीले एक करोड २८ लाख ९६ हजार र बेलका नगरपालिकाले एक करोड दुई लाख ४२ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

यसैगरी झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले एक करोड ४५ लाख १४ हजार, अर्जुनधाराले एक करोड ५४ लाख ९९ हजार, मेचीनगरले एक करोड ४६ लाख ४४ हजार, दमक नगरपालिकाले एक करोड ७७ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

इलामको इलाम नगरपालिकाले एक करोड आठ लाख ७९ हजार र सूर्योदयले एक करोड ३५ लाख ३० हजार प्राप्त गर्नेछन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले एक करोड ४ लाख ७५ हजार, भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले एक करोड तीन लाख १७ हजार, खोटाङको हलेसी तुवाङ नगरपालिकाले एक हरोड ६ लाख ९२ हजार र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले एक करोड २६ लाख ६ हजार २ सय रुपैयाँ सवारीसाधन करबापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

सवारीसाधन कम प्राप्त गर्नेहरूमा सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले जम्मा ३५ लाख २७ हजार, संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाले ३६ लाख ९६ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले एकल कर प्रशासनको दायरामा ल्याई त्यसरी संकलित राजस्व आयलाई प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ ।

एकल प्रशासनअन्तर्गत सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको कार्य प्रदेशले गर्छ । विभाज्य कोषमा रहने संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्छ । यस्तो रकम प्रदेशले स्थानीय तहको संचित कोषमा हरेक महिना पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले नै निर्धारण गरेर सिफारिस गर्दछ । प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयहरूले सवारीसाधन कर उठाउने गर्दछन् ।