विराटनगर । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा सातै प्रदेशका स्थानीय तहले पाउनुपर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहलाई हुनुपर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्साको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सवारीसाधन कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले एकल कर प्रशासनको दायरामा ल्याई त्यसरी संकलित राजस्व आयलाई प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । एकल प्रशासनअन्तर्गत सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको कार्य प्रदेशले गर्छ । विभाज्य कोषमा रहने संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्छ । 

यस्तो रकम प्रदेशले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हरेक महिना पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले नै निर्धारण गरेर सिफारिस गर्छ । प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयले सवारीसाधन कर उठाउँछन् । आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले ०.०२८ प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ । चालु आवमा पनि विराटनगरले नै बढी रकम प्राप्त गरिरहेको छ । 

कोसी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मंसिरमा प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारीसाधन करबापतको कुल रकम २४ करोड १६ लाख ६३ हजार ३७१ रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहको ४० प्रतिशत हिस्सा बराबरको रकम नौ करोड ६६ लाख ६५ हजार ३४८ कोसी प्रदेशका स्थानीय तहमा गएको थियो । कोसीमा १३७ स्थानीय तह छन् । 

रकम बाँडफाँट भई सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा हस्तान्तरण भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मंसिरमा सबैभन्दा धेरै विराटनगरले ३९ लाख ७९ हजार ७९४ रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता महिनाका विवरण लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गरेको छैन । 

वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विराटनगरपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले ०.०१८ प्रतिशत, सुन्दरहरैँचा र त्रियुगा नगरपालिकाले ०.०१५ प्रतिशत, धरान उपमहानगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकाले ०.०१४ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछन् । कोसीमा अधिक रकम प्राप्त गर्नेमा सूर्योदय नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र कटारी नगरपालिका पर्छन् । 

सरकारले सवारीसाधन करतर्फ संकलन गर्ने कुल रकममध्ये ४० प्रतिशतलाई कुल एक सय अंक मानी वित्त आयोगबाट भएको सिफारिस प्रतिशतका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ । धेरै प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतमध्ये सवारीसाधन कर प्रमुख हो । 

कोसी प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने,“प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन करले नै ओगटेको छ । आन्तरिक आय बढाउन करको दायरा बढाउने र अन्य स्रोत पहिचानको काम हुन अझै बाँकी नै छ । प्रदेशले आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

तर, पछिल्लोपटक समयमै बाँडफाँट नहुने गरेकोतर्फ ध्यान दिन वित्त आयोगले प्रदेश सरकारहरूलाई सुझावसमेत दिएको छ । यस्तो कर आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा राजस्व भुक्तानी र संकलनमा थप सहजता आउने आयोगको ठहर छ । 

सूचक र तथ्यांकको स्रोतसम्बन्धी विवरणलाई आधार बनाएर भएको सिफारिसबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई रकम पठाउँछन् । जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, सडकको पहुँच, खानेपानीको पहुँच, सरसफाइ, सहरीकरणको अवस्था, विद्युत् सुविधा, सूचना प्रविधिको सुविधा, वनले ढाकेको क्षेत्रजस्ता सूचकलाई आधार बनाइन्छ । सबै सूचक र उपसूचकबीचको एकीकृत भार गणना विधि र प्रक्रिया आयोगबाट विभिन्न मितिमा भएका राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिसमा प्रयोग भएबमोजिम गरिन्छ । 

जनसंख्यातर्फ ५५, भूगोल १०, पूर्वाधार २५ र वनले ढाकेको क्षेत्रको १० प्रतिशत भार हुन्छ । आयोगले सातै प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सवारीसाधन कर विभिन्न सातवटा अनूसूचीमा उल्लेख भएअनुसार बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेको छ । कोसी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट सवारी कर बाँडफाँट हुन्छ ।