शिक्षकहरू अहिले आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले दिनहुँजसो काठमाडौंका सडकमा जुलुस निकालिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा त सरकारले पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न प्रयासरत छ । तैपनि आन्दोलन भने समाप्त त के मत्थर हुने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन ।

वार्तापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाविपरित नेपाल शिक्षक महासंघ त विरोधका थप कार्यक्रम पो सार्वजनिक गर्न पुग्यो  । यही ११ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षालगायतका शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई महासंघले विज्ञप्तिमार्फत् आह्वान गरेको छ ।

यसपटक शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक दलहरूबाट समेत समर्थन प्राप्त भएको देखिएको थियो । लगभग समाजको सबै कुनाबाट शिक्षकहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । यसअघि शिक्षक आन्दोलनप्रति यति समर्थन सायद कहिल्यै देखिएको थिएन ।

नेपाल शिक्षक महासंघको परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुन गरिएको आह्वानलाई भने जनताले समर्थन गर्न सक्तैनन् । शिक्षकहरूले यसरी असहयोग गरेका कारण परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन ढिलो भए विद्यार्थीका जीवनमै दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

गुरुजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीको विद्यालय जीवनकै अन्तिम परीक्षामा असहयोग गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारमाथि दबाब दिने अरू तरिका हुँदाहुँदै परीक्षामा अवरोध हुनेगरी समस्त शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आह्वान गर्नु विवेकहीन कार्य हो ।  

यसै पनि अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको विश्वास र आकर्षण घट्दो छ । जेनतेतन गुजारा चलाउनेहरूले पनि सकेसम्म छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन प्रयास गर्छन् । त्यसमाथि शिक्षकहरूले यसरी भर्ना र परीक्षाको समेत बेवास्ता गरेपछि अभिभावकहरू विकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो ।

शिक्षकहरूले यसरी विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षामा समेत असहयोग गर्ने प्रयास गरेपछि राज्यले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको विकल्प हुँदैन । सरकारले कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा पनि परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नसक्छ । परन्तु, त्यसबाट विद्यार्थीमा भने नकारात्मक असर पर्नेछ । 

यतिबेला विद्यालय बन्दै गरेर सबै शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाउनुलाई राजनीतिक कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । यसले शिक्षक महासंघको आन्दोलन शैक्षिक आवरणमा अरू नै नियतबाट सुरु भएको अर्थ पनि लाग्न सक्छ । सरकारले त्यसरी हेर्न थाल्यो भने शिक्षकहरूकै लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

यसैले परीक्षा, नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणजस्ता कार्यमा शिक्षकहरूलाई संलग्न नहुन गरिएको आह्वान नेपाल महासंघले फिर्ता लिनुपर्छ । सरकारसँग गरिने सङ्घर्षमा विद्यार्थीको भविष्यलाई दाउमा राख्नु गुरुको गरिमालाई नसुहाउने काम हो । गरिमा जोगिएमात्र न गुरुको स्थान पनि उच्च रहन्छ ।