काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या अभियोगको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्नेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । 

गत असोज ९ गते अन्य आदेश भएपछि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पेसीमा चढेको थिएन । साँढे पाँच महिनापछि पेसी चढेको उक्त मुद्दामा अब भने निरन्तर सुनवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । 

यसअघि फैसला मिति तोकिएर तीनपटकसम्म पेसी सरेको उक्त मुद्दा गत असोज ९ गते अन्य आदेश गरेर रोकिएको थियो । बिदा हुन लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला मिति तोकिएको मुद्दामा अन्य आदेश गरेपछि पेसी चढेको थिएन । 

०८१ वैशाख १२ देखि संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दा जेठ २३ गतेको सुनुवाइपछि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो । त्यसका लागि दुई महिनापछि (साउन २३ गते)को मिति तोकिएको थियो । तीनपटक निसु सरेपछि असोज ९ गते अन्य आदेश भएको थियो । 

सर्वोच्चले यस मुद्दामा ०६९ मंसिर ११ को अन्तरिम आदेशमा टेकेर ०७२ वैशाख ८ गते भएको आदेश कार्यान्वयनको विवरण मागेको छ । हरेक महिना अनुसन्धानमा भएको प्रगति मागरे पनि आदेशानुसार प्रशासनले प्रगति विवरण बुझाएको छैन । बरु, संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुँदा नै उक्त मुद्दाको पनि निरुपण हुने भनेर प्रशासनले फाइल थन्क्याएपछि त्यससँग जोडिएर अन्य मुद्दासमेत परेका छन् ।  

०७५ साल फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्धको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । पछि अन्य आदेश भएपछि मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । 

के हो सापकोटाविरुद्धको मुद्दा ?

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई सापकोटासहितले ०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको दाबीसहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्च अदालतले ०६४ मा उक्त निवेदन दर्ता गरी सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही परमादेशका आधारमा ०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाई काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले प्रहरी सञ्चारमार्फत अन्य प्रहरी कार्यालयसँग सूचना आदानप्रदान भएको, तर उनी फेला नपरेको प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको मिसिलमा उल्लेख छ । प्रहरीको ‘फरार सूची’मा रहेका सापकाटा त्यसयता पटक–पटक मन्त्री र सभामुखसमेत भइसकेका छन् । 

०६८ असार ७ गतेको सर्वोच्चको आदेशले त सापकोटाको न्यायालयप्रतिको सम्मान नै नरहेको न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

“निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालगायत ६ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा आफ्नो खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा निज स्वयं पनि प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन नसकिने होइन ।”

उक्त आदेशमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको भन्ने तथ्य थाहा भएका सापकोटाले अदालतको आदेशमा आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भई नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सापकोटा प्रहरी र अदालतको सम्पर्कमा नगएपछि पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको रिट भोलिपल्टै पेसी चढे पनि फैसला भने हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दा ०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दा लामो समयसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो ।