काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद सीके राउतले संघीय संसद्‌मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । राउतले 'जाति, लिंग, क्षेत्र, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव, कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१' नाम दिइएको विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

विधेयकमा सबै विभेदलाई मानव अधिकारविरुद्धको विभेद मानेर कडा कारबाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, वंश, समुदाय, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र त्यस्तो काम राज्यबाट हुने कदमबाट ठहरे पनि कारबाही हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा ‘जातीय समूह वा समूहहरूका सदस्यहरू स्वेच्छाचारी पक्राउ गरी गैरकानुनीरूपमा थुनामा राख्ने’ कार्यलाई पनि कसुर हुने प्रावधान समेटिएको छ । उनले देश छोड्ने वा फर्किने कुरालाई पनि कानुनी अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । स्वतन्त्ररूपमा आवागमनलाई मात्र नभएर देश छाड्ने वा चाहेको बेला फर्कने विषयलाई अधिकारका रूपमा प्रस्ताव गरेका उनले क्षेत्रीय र जातीय अधिकारलाई राज्यले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘जातीय समूह वा समूहहरूका सदस्यहरूलाई बलयुक्त श्रममा उनीहरूको श्रमको शोषण गर्ने वा रंगभेदको विरोध गरेबापत संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरूबाट वञ्चित गरी उनीहरूलाई सास्ती दिने कार्य मानवताविरद्धको अपराध हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

राउतले विधेयकमा गरेको प्रस्तावअनुसार, कसैले आफ्नो घरमा कसैलाई प्रवेश निषेध गर्‍यो भने पनि त्यो अपराध करार हुनेछ ।

“जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन,” विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विभेदको विषय सरकारवादी मुद्दा हुने भन्दै प्रहरीले उजुरी नलिएमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, वा मुस्लिम आयोग वा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । त्यसरी दिएको उजुरीमा सम्बधित तहले लेखी पठाएमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी बाध्य हुने व्यवस्था उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।