काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले संयुक्त बैठक तथा समिति कार्यसञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यही जेठ १४ गते संसद्ले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको भन्दै बुधबार (हिजो) संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पुगेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्धका उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो प्रक्रियामा सवाल उठ्ने गरी काम गरिएको भन्दै समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसरी प्रश्न उठाउने उजुरीकर्ता न्यायाधीश, वकिललाई समितिका सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १०३ बारे जानकारी गराएका थिए ।

“यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन,” संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) मा उल्लेख छ ।

संविधानको यही प्रावधानमा टेकेर उजुरीकर्तालाई थामथुम पारिए पनि हिजै नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

“मध्यरातको दुई बजेर ४० मिनेट जाँदा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।  तर, मिति भने जेठ १४ गतेको राखिएको छ,” संसदीय समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका एक उजुरीकर्ताले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूले हामीले प्रश्न उठाउँदा टालटुले जवाफ दिनुभयो । तर, हामीले उठाएको सही थियो भन्ने कुरा कामबाटै प्रमाणित गरिदिनुभयो ।”

ती उजुरीकर्ताले जेठ १४ कै मितिमा प्रकाशित गर्नुले अर्को प्रश्न उब्जाएको पनि बताए ।

“सभामुखले जेठ १४ मै प्रमाणित गरेर पठाएको भए अहिले प्रकाशित हुने कुरा थिएन होला,” ती उजुरीकर्ताले भने, “अहिले प्रकाशित गरेर त्यस बेलाको मिति राख्नु पनि अर्को रहस्य हो ।”

उनले कुनै पनि कानुन/गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म विधेयककै हैसियतमा रहने भन्दै त्यो कार्यान्वयनमा पनि नआउने जिकिर गरे ।