काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिन उपयुक्त हुने देखाएको छ । निगम सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

भारतले राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया चलाउन नसकेपछि २०७८ असोजमा पुनः टाटा सन्सलाई सबै स्वामित्व बिक्री गरेको थियो । सन् १९२८ मा डोरबोजी टाटाले स्थापना गरेको एयर इन्डिया भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूले राष्ट्रियकरण गरेका थिए ।

एयर इन्डिया लगातार नोक्सानमा गएपछि सरकारले थेग्न सकेन र टाटालाई नै जिम्मा लगायो । टाटाले एयर इन्डिया किनेपछि घाटा भएको छैन । एयर इन्डियाले ८४० जहाज किन्न अर्डर गरिसकेको छ ।

यता नेपाल सरकार स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम झनै कमजोर बनिरहेको छ । निगमको ऋण दायित्व बढेर आधा खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यथास्थितिमा निगममा सुधार आउने देखिँदैन ।

निगमले वाइडबडी ए२२० र ३३० सिरिजको जहाज चलाएको छ । जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारको जमानी बसेर लिएको ऋण मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ माथि छ ।

निगमले नियमित किस्ता बुझाउन सकेको छैन । ब्याज पनि साँवामा खापिँदै गएको छ । निगमले जहाज उडाएर आम्दानी गर्नुभन्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिएर खर्च उठाइरहेको छ ।

सन् २०१४ मा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले राम्रो प्रगति गरेको छ । हिमालयन एयरलाइन्सको प्रगति हेर्दा निगमको व्यवस्थापनमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्छ । सन् २०१६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको हिमालयले अहिले चार जहाजमार्फत विभिन्न गन्तव्यमा नियमित उडान गर्दै आएको छ ।

निगमले दिनप्रतिदिन आफ्नो बजार हिस्सा र साख गुमाउँदै जानुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा निगम उच्च नोक्सानमा रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान नेपाल वायुसेवा निगमको देखिएको छ ।

निगम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि समीक्षा अवधिसम्म निरन्तर नोक्सानमा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटे पनि संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई खरिद गरिएका जहाजको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनजस्ता कारण समग्र अवस्था खस्किँदो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म निगमको खुद नोक्सान १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ऋण रकम साँवामात्रै ३३ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । यो ब्याजसमेत जोड्दा निगमको कुल ऋण आधा खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।