काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उत्पादन क्षेत्रका लागि स्थिर ब्याजदर तोक्न सुझाव दिएको छ । आयोगले उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई तीनदेखि पाँच वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको हो ।

“उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई तीनदेखि पाँच वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, सो अनुरूपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने,” प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।

आन्तरिकरूपमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पार्दै ब्याजदरमा उतारचढाव ल्याएकाले उत्पादन क्षेत्रका लागि छुट्टै स्थिर ब्याजदर तोक्न भनिएको छ ।

“बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर कम्तीमा उत्पादनशील क्षेत्रका लागि स्थिर बनाउनु आवश्यक छ । नेपालको विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेको छ । यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा आउने उतारचढा ल्यायो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोभिडको समय न्यून ब्याजमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको तर तत्पश्चात् बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी आई ब्याजदर उच्च दरले बढ्न गए ।”

यसले गर्दा ऋणी मारमा पुगेको र कोभिडपछि अर्थतन्त्र तंग्रिन बाँकी रहेको समयमा ब्याजदर बढ्दा ऋणीलाई ऋण भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“पछिल्लो समय तरलतामा सुधार भई कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आए पनि कुनै पनि बेला पुनः ब्याजदर बढ्न सक्ने डरले पनि व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गर्न नसकेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैकहरूले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैकको अर्को निर्देशनले आधार दरभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज लगाएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाझिएको नियामकीय व्यवस्था, स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम महसुस गर्ने बैंकिङ क्षेत्र, स्थिर ब्याजदरबारे पर्याप्त जानकारी राख्न नसक्ने निजी क्षेत्रका कारण स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह खासै नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्तीमा केही संवेदनशील र प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनशील क्षेत्रका लागि एकल अंकको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन सके उत्पादनतर्फ कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।  

आयोगका अध्यक्ष पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।