नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विद्यमान कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल आज दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । यी दुई वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न हामीले प्रयत्न गर्‍यौँ । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्‍यौँ । निराशा चिर्ने प्रयास गर्‍यौँ । धेरैमा हामी सफल भयौँ । सुधारको प्रयास अझै जारी छ ।
 
दुई वर्षअघि महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्नेबारे निक्कै चर्चा गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंकाजस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको समयमा मैले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुने बताएको थिएँ । 

त्यसका केही आधार थिए । जस्तै, नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
 
विदेशी विनिमय संचिति ६ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । 

तर, हामी बढी नै सतर्क भयौँ । चाहिनेभन्दा बढी सतर्कता लियौँ । धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ । जसको फलस्वरुप राजस्व पनि गुमायौँ । औपचारिक च्यानलबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो । अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो । गाडी र मोटरसाइकलबाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रूपमा भित्रियो ।

त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन ।
 
लगातारको प्रयत्नपछि पछिल्लो त्रैमासमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ । यो सकारात्मक छ । 

तर, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करिब २४० संस्थाहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ । 
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ ।
 
म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर, हाम्रा युवाको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । 

जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दैनौँ तबसम्म निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो ।

हामीलाई थाहा छ, रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । 

निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर, हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा छैन । त्यसकारण युवा जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् ।

नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरू र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय डलर छ । 

यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको २८ गुणा बढ्यो । तर, ४० हजारको क्रय क्षमता र १४ सयको क्रय क्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेन ।
 
भुमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन संसार खुला भयो । ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौँ । तर, आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौँ । 

बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन ।
 
अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौँ । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । 

हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी सम्भव छ र सरकारलगायत सरोकारवालाहरूको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा बुँदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । 
 
वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्‍यो । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसा लगानी गर्न आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ । 

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन्, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले गर्ने लगानीमा पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । 

सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किन भने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । 

त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाधरुपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने आम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन ।
 
सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मिडियालगायत सबै सरोकारवालालाई निजी क्षेत्रको यो महत्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्छु । 
 
जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् ।
 
निजी क्षेत्रअगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । २० वर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । 

हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । ३० वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आठ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ ।

हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि, यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ ? अरु अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौँ ? यी विषयहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । 

सन् २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौँ । किन भने नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु ।
 
हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र यूएईमा गरी चारवटा सम्मेलन आयोजना गर्‍यौँ । हरेक कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ ।
 
विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ ।
 
यसले नेपालमा लगानी बढ्नसक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुकबाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ । 

अहिले अवस्था असहज छ । तर, सुधार असम्भव छैन । चाहेको खण्डमा हामी पनि सुधार गर्न सक्छौँ । हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्‍यौँ । हामी ठूलो भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौँ । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौँ । कोभिड जस्तो महामारीबाट तंग्रियौँ । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं ।
 
हामी दरिला, विवेकी र उद्यमी छौँ । मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले विथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । 

म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौँ । हामीले नसके कसले सक्छ, कसले गर्छ ?
 
राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ०७५ सम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौँ, कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनुपर्छ ।
 
अर्थतन्त्र, विकास र सम्मृद्धिमा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउँन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जिविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन । 

निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौँ जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौँ । 

यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी दुई वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौँ । ०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी  हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौँ । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौँ । 

सर्वसाधारणले अनुभूत गर्नेगरी सुधार गर्न अर्को पूर्वसर्त हो, सुशासन । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।
 
नेपाली स्वभावतः सरल, सानो खुसीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरूका माग धेरै छैनन् । समाज विस्तारै बदलिँदै छ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठिन हुँदै छ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनौँ भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ । 

काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाउँ, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइदिउँ, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाँडस दिइ काम गरिदिउँ, राजश्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिउँ र रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ ।

यी ठूला माग होइनन् । तर, यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नेगरी विकास भइरहेको छ ।
 
हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ । हामी नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् भन्ने चाहिरहेका छौँ । त्यसतर्पm सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।
 
सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवर्द्धन हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्छ । असान्दर्भिक कानुनले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । यति भयो भने हामी धेरै गर्न सक्छौँ ।

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ ।

अब आर्थिक सम्मृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔँ, आफैँ मिलेर कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ । अब दातृनिकायको उपस्थिति पनि पहिलेजस्तो रहने छैन । 

हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन र बहस गरौँ । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।
 
म आग्रह गर्छु, ‘निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार’भन्ने  नारालाई सबैले मनन गरौँ । किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ ।
 
८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८० प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । 

९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ ।  हामी जोखिम लिएर सर्वस्व लगानी गर्छौं । राजस्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान पनि सधैँ असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने ? त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौँ ।  सम्मानको विषय उठाएका हौँ । मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौँ । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । सदभाव मात्रै चाहिएको हो । 

हामीले हामी सम्मानित हुन अरुको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छौँ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले यी विषय राखिरहँदा राम्रो प्रयास गर्नेहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ ।
 
सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गर्‍यो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पूरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भैरहेको छ ।
 
हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । यी सबैका लागि म प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव एवं सरकार तथा सबै राजनैतिक दल तथा नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्छु । 
 
म महासंघका सदस्यहरूलाई नयाँ चरणको सुधार महासंघको सुझाव र आग्रहमा सुरु भएको हुँदा यसको अपनत्व लिएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुधारको पहल गर्न आग्रह गर्छु । यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो । 

यो सुधार प्रक्रियागत सुधार हो । व्यवहार र आचरणमा सुधार हो । काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो । केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो । व्यवसायीहरूको काम र आचरणको पनि सुधार हो । यो तपाईं हामी र हाम्रा सन्ततिका लागि सुधार हो । 

स्थानीय आवश्यकता र विश्वपरिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ । हामी अब अविकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिँदैन ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटनसत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)