संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौंमा ‘अनिश्चितकालीन’ आन्दोलन सुरु गरेका छन् । शिक्षक महासंघका अनुसार यसपटक ऐन नबनेसम्म शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन अन्त्य हुनेछैन ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको कामै नभएको भने होइन । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । समितिले उपसमिति बनाएर यस विधेयकमा काम गरिरहेको दाबी समितिले गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौंका वायु प्रदूषणको स्तर संसारमै अस्वस्थकर बनेको छ । चैत १५ को राजावादीको वितण्डापछि जनमानसले पनि केही उकुसमुकुस अनुभव गरेको देखिन्छ । यस्तोमा देशभरबाट हजारौं शिक्षकले काठमाडौंमै नाराजुलुस गरिरहँदा तनाव झन् बढ्न सक्छ । 

पक्कै पनि विद्यालय शिक्षा ऐन संघ सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । शिक्षकहरूको राजनीतिक पहुँच र संगठन शक्ति बलियो नभएको भए सरकारले जसोतसो ऐन पनि बनाइसक्थ्यो होला । संसद्मा प्रस्तुत विधेयक अलमल्याउन शिक्षक महासंघ पनि जिम्मेवार त छ ।

यसरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा शिक्षकहरू स्वाथ्यको जोखिम बढाएर काठमाडौं बसिरहनु उचित पक्कै हुँदैन । यसै पनि शिक्षकहरू पक्कै सडकमा नारा लगाउनभन्दा कक्षा कोठामा पढाउन नै रुचाउँछन् होला ।  

आन्दोलन सुरु गरेपछि शिक्षक महासंघको नेतृत्व पनि ‘खाली हात’ फर्कन तयार नहोला । यस्तै एउटा पेसागत संगठनको दबाब पर्दैमा संसद् अधिवेशन सकिनेबित्तिकै अध्यादेश जारी गर्न त मन्त्रिपरिषद्लाई पनि सजिलो र उपयुक्त देखिँदैन ।

तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त विद्यार्थीहरूको पठनपाठन नै हो ।  पढाइ नै नहुने हो भने विद्यालयकै पो के अर्थ भयो र रु अनि विद्यालय नभएपछि शिक्षकहरू पनि चाहिएनन् । नेपाली समाजलाई यस्तै शून्य अवस्थामा पुर्‍याउने चाहना सरकार र शिक्षकहरूको त होइन होला नि ?

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ता गर्न जानु उचित हुनेछ । कम्तीमा 'ढाँटको निम्तो' नै भए पनि 'खाई पत्याउनु' जो भनिन्छ ।  

एकातिर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध भएको अराजक आन्दोलनले वातावरण अशान्त भएको छ । हुनत, शिक्षकहरूको जुलुस शान्त र संयमित भएको भन्दै काठमाडौंका नगरपिताले सराहनासमेत गरेका छन् । तैपनि यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्री आन्दोलन गर्दा  अराजकताको आगोमा घिउ थपिन सक्छ । 

यसैले तत्काल सरकारी पक्षले शिक्षकहरूको चासो सम्बोधन गर्न पहल गरिहाल्नुपर्छ । शिक्षक महासंघले पनि अहिल्यै ऐन चाहियो भन्ने जिद्दी छाडेर सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने र सरकारले पनि हारेको ठान्न नपर्नेगरी विकल्प खोजिनु उचित हुनेछ । 

संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई तत्काल पहिलेका सम्झौताहरू र नेपालको संविधान, २०७२ को व्यवस्थाविपरीत नहुनेगरी तत्काल टुग्याउन त कठिन नहुनुपर्ने हो । त्यसरी टुंग्याइएको विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गरेमा शिक्षकहरूको माग पनि पूरा हुन्छ भने संसद्को अवज्ञा पनि हुँदैन ।

संसद्को अर्को अधिवेशन पर्खन शिक्षकहरू तयार नहुनु झट्ट हेर्दा अलि बढी नै अर्घेल्याइँजस्तो  देखिन्छ । तर, सरकार र संसद्को कार्यशैली र मानसिकता हेर्ने हो भने शिक्षकलाई दोष दिने ठाउँ देखिँदैन । शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरिसकेपछि यस विधेयकलाई यसरी नअल्झाएको भए आन्दोलन हुने नै थिएन ।

यसैले सरकारले शिक्षक महासंघलाई ऐन जारी हुने विश्वास दिलाएर आन्दोलनमा आएका शिक्षकलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालय फर्कन राजी गराउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन फिर्ता लिएर सदाशय देखाउनु उचित देखिन्छ । विद्यार्थीको पठनपाठन बिगार्ने छुट शिक्षक वा सरकार कसैलाई पनि छैन ।