काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्‍यो ।  उनको कार्यकाल ०८२ साउन २५ गतेसम्म थियो । घिसिङ, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको ‘इगो’ मा परे । 

दीपक खड्का मात्रै होइन स्वंय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘इगो’मा समेत घिसिङ परेपछि चार महिनाअगावै बर्खास्तीमा परे ।  त्यसो त, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व चलिरहेको थियो । पछिल्लो समय प्राधिकरण जसरी पनि लाइन काटेर बक्यौता उठाउने पक्षमा थिए । 

असारमा लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो हस्तक्षेप देखियो । उनले तत्काल लाइन जोड्न प्राधिरकणलाई निर्देशन दिए ।  घिसिङले लिखित पत्र मागेपछि विद्युत् नियमन आयोग अघि बढेर त्यसको सहजीकरण गरेको थियो । साउन ८ गते तीन महिनामा बक्यौता उठाउने शर्तमा जोडियो । 

कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योग बक्यौतामा आएनन् ।  बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगमा सोही दिन प्राधिकरणले लाइन काट्यो ।  लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री दीपक खड्काले कुनै पनि हालतमा लाइन काट्न नहुने अडान राखेका थिए । 

लाइन काट्ने कुरामा घिसिङलाई रोक्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खड्काले ‘कुलमानले लाइन काट्दै छ’ भनेर जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा चासो देखाएनन् । १५ दिन लाइन काटिएपछि कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै बिल जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मंसिर २ गते मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई घिसिङले ‘अवैध’ भनेपछि तथ्यांक उपलब्ध गराएनन् ।

मन्त्री भने आफूले गठन गरेको समितिलाई तलब भत्ता, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव राखे । 

मन्त्रीको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि खड्का र घिसिङ द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्यो । 

आफ्नो मातहतको एउटा कर्मचारीले नमानेको ‘इगो’ मन्त्री खड्कामा देखियो । घिसिङ आफूमाथि हाबी हुने देखेपछि खड्का जसरी पनि हटाउने मनस्थितिमा पुगे । घिसिङ र खड्काको सम्बन्ध असोजयता बिग्रिएको थियो । 
दसैंको मुखमा खड्काले प्राधिकरणका काम कारबाहीका विषय झिक्दै असोज २४ गते १५ बुँदे विवरण मागे । 

यस्तै कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे विवरण मागे । गत कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार बनेको थियो । 

उद्योगमा लाइन काटेपछि १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाएनन् । उक्त बैठकमा यो विषय विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पन्छिए । 

त्यसको भोलिपल्ट विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता तिरे उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।  लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए ।  राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसूल तिर्न थाले । 

धमाधम लाइन काटिन थालेपछि रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डष्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिक, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सलगायतका कम्पनीले किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । 

उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता तिर्न लाग्दा अचानक कात्तिक २५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो । मन्त्रिपरिषदको अल्टिमेटमपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा घिसिङले लाइन जोड्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने प्रक्रियामा चतावनी दिए ।

बीचमा केही सेलाएको खड्का र घिसिङबीच ०८१ पुस २२ को ९ बुँदे स्पष्टीकरणले ततायो । मन्त्री खड्काले अचानक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ सहित सात दिने स्पष्टीकरण सोधे । 

गत पुस २२ मा सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै घिसिङलाई हटाएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो ।

घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त स्पष्टीकरण जवाफपछि फागुन १३ मा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हुँदा मन्त्रालयले हटाउन नसक्ने जवाफ फर्काए ।

दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफपछि खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फागुन २२ गते तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसो त घिसिङ र मन्त्रीबीचको द्वन्द्वको असरले ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको थियो । घिसिङलाई ०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 

उक्त समय दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । ०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा वाहवाही पाएको र दोस्रो कार्यकाल पनि दिनुपर्ने जनस्तरबाट माग हुँदा तत्कालीन ओली सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, ओली सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा ०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए । 

हितेन्द्रलाई विस्थापित गर्दै कुलमान आए, हितेन्द्रले नै उनलाई हटाए

घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो । 

घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल दिनुपर्ने व्यापक जन दबाब रहँदा पनि ओली सरकारले हितेन्द्रलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनायो । सरकार फेरिएसँगै हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरी घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । 

प्राधिकरणअन्तर्गतको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुखको जिम्मेवारीमा पाएका शाक्यलाई सरकारले ०७७ माघ २७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

शाक्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले हटाएको थियो । 

देउवा सरकारमा ऊर्जामन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री पम्फा भुषालले उनलाई राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह गरेकी थिइन् । तर, शाक्यले नमानेपछि उनलाई मन्त्रालय सरूवा गरी घिसिङलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरूवा गरिएको थियो । सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णयविरूद्ध ०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हाले ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा फैसला नआउँदै माघ २८ मा जागिर अवधि सकिएको थियो ।  उनले ३१ पटक सर्वाेच्च अदालतमा तारिख धाए । उनको रिटमा सुनुवाइ निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो । तर, उनका हकमा कुनै निर्णय आएन । 

न्याय नपाएको गुनासोसहित बिदा भएका शाक्यलाई सरकारले पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि कुलमानले विस्थापित गरेका शाक्य पुनः सोही पदमा कुलमानलाई विस्थापित गर्न आइपुगेका छन् । 
सरकारको बर्खास्तीमा परेका घिसिङ भने अदालत जाने तयारीमा छन् । 

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने “म सधैँ प्राधिकरणमा रहने होइन । चार महिना बाँकी रहँदा हटाए, अदालत जान्छु र सबै कुरा त्यही भन्छु, ।”