काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कुनै आधार नभएका बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद खनालले सरकार सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेतर्फ जिम्मेवार नभएको बताए ।

“हामीले प्रतिवेदनमा नै भनेका थियौँ, सञ्चालकलाई जेल हालेर नहुने रैछ, उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखौँ, बचत फिर्ता गर्न सहकारी बण्ड निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरौँ,” सांसद खनालले भने ।

तर, दशौँ लाख बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने भए यो अध्यादेशको अर्थ नभएको उनले बताए । सहकारी प्राधिकरण सकारको छायाँमा भएको उनले बताए ।