संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा पछिल्लोपटक निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले प्रचलित ‘विश्व व्यवस्था’ मा नै उपथपुथल ल्याउन खोजेको देखिएको छ । यही क्रममा उनको प्रशासनले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी निकाय युनाइटेड स्टेट एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी)खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो । 

आफ्नो प्रशासनको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा ट्रम्पले युएसएआईडीले दिने गरेको कतिपय सहयोगलाई ‘ठगी’को संज्ञासमेत दिए । त्यही सन्दर्भमा नेपालमा ‘वित्तीय संघीयता’ ‘जैविक विविधता संरक्षण’ जस्ता परियोजनालाई दिइने सहयोगलाई पनि उनले ‘ठगी’ भनेको समाचार सार्वजनिक भयो ।

यता नेपालमा भने ट्रम्पको दाबी पत्याएर राज्य र अमेरिकी सहयोग दुवैलाई उछित्तो काड्ने समूह बढी नै हौसियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘कान नछामी कागको पछि दगुर्ने’हरूको कोहोलो संसद्मा समेत ध्वनित हुनपुग्यो । मानौ, नेपाल राज्य नै ठगीमा लिप्त छ ।

तर, विश्वकै शक्तिशाली मानिने अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘ठगी’ को संज्ञा दिएको र यताका ‘विचार निर्माता’हरूले पनि आँखा चिम्लेर पत्याएको ती परियोजनाहरू त सुरु भएकै रहेनछन् । नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ती परियोजनाहरू अहिले छलफलकै चरणमा भएकाले कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन । 

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समाजमा भ्रम फैलाउनेहरूको सङ्ख्यासँगै भ्रम फैलने क्रम पनि तीव्र गति र मात्रामा वृद्धि भएको छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासका कारण सत्य सम्प्रेषणमात्र होइन मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको स्रोत र वेग पनि निकै बढ्न पुगेको छ । 

नेपालको विकासमा लामो समयदेखि उल्लेखनीय सहयोग गर्दैआएको मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनताप्रति नेपालीहरू कृतज्ञ छन् । अमेरिकी सहयोग प्राप्त नभएको भए कतिपय क्षेत्रमा अहिले जति प्रगति हुने थिएन । आशा गरौँ, भविष्यमा पनि नेपाललाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त भइरहनेछ । 

सुरु नै नभएको सहायता स्थगित हुँदैमा नेपाललाई खासै असर नपर्ला । सहायताका सम्बन्धमा चलाइएको भ्रम र मिथ्या प्रचारले भने राज्यका संयन्त्र र पात्रहरूप्रति जनतामा अविश्वास एवं आक्रोश बढाएको छ । जनमानसमा उत्पन्न यो अविश्वासबाट भने ठूलै क्षति हुनसक्छ ।

सरकारी संयन्त्रमा भने अझै पनि मध्ययुगीन मानसिकता छ । राजकाजका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने नभएर सकेसम्म सरकारी सूचना लुकाउने प्रवृत्ति शासन प्रशासनमा प्रचलित छ । भनिन्छ - सत्यको मुख थुनियो भने झुटको थुतुनो खुल्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि धेरैपटक यो कथन चरितार्थ हुनेगरेको छ ।

अमेरिकी सहायताका सम्बन्धमा जस्तै अरू पनि विभिन्न विषयमा विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा  भ्रम फैलाउने प्रयत्न भइरहेको हुन्छ । समाजमा अराजक, परपीडक र छुद्र प्रकृतिका मनुवा पनि छन् तर तिनको विष समाजमा फैलन नदिने उपाय पनि छ । त्यो उपाय हो - शासकीय क्रियाकलापलाई सकेसम्म पारदर्शी, उत्तरदायी र पूर्वक्रियाशील बनाउने । 

यसक्रममा अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेकाले सरकारले यथाशीघ्र एउटा श्वेतपत्र प्रकाशित गरेर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । साथै, भारत, चीन, जापान, बेलायत, युरोपियन युनियनलगायतका देशहरूबाट प्राप्त सहयोगका सम्बन्धमा पनि श्वेतपत्र जारी गरिएमा भ्रमको खेती गर्नेहरूले बाली काट्न पाउनेछैनन् ।

विगतका सहायताका हकमा यथाशीघ्र जनतालाई सुसूचित गर्नु उचित हुनेछ भने भविषयमा हुने सहयोगको छलफलसमेत पारदर्शी हुने संस्थागत प्रबन्ध नै बनाइयो भने त्यो शासनको लोकतन्त्रीकरणमा ठूलो फड्को हुनेछ । प्रशासनिक संस्कृतिमा सुधार गरेर संसदीय इतिहासको बलियो सरकारले शासन संयन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने आँट गरोस् !