‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने फ्रान्सका तानाशाहको भनाइ चरितार्थ गर्ने प्रवृत्तिका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै नागरिक आन्दोलनका केही अगुवाले नागरिक जागरण अभियानको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अबको आन्दोलन ‘नेताराज’ विरुद्ध हुनेछ ।

सत्तामा पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक दलका नेताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा जनसाधारणको उपेक्षा गरेको आरोप पनि नागरिक अगुवाहरूले लगाएका छन् । यसैगरी नागरिक अगुवाले नेताहरूमाथि जनादेश प्राप्त नहुँदा पनि छलछाम गरेर सत्तामा टाँसिएको भन्दै कटाक्ष पनि गरेका थिए । 

नागरिक अगुवाहरूले लगाएका सबै आरोप सही नै हुन् । नेताहरूले जनआन्दोलन ताका  ‘अब सुध्रिन्छौँ’ भनेर गरेको वाचा पत्याएर जनताले साथ दिएका थिए । अनिमात्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनविरुद्धको आन्दोलनमा जनता ओइरिएका हुन् । 

नेताहरू भने सुध्रनुको साटो झन् बिग्रँदै गए । संविधान निर्माण नहुँदासम्म अन्तरिमकाल भन्दै नेताहरूलाई नेपाली जनताले शङ्काको सुविधा दिएका थिए । तर, त्यसपछि पनि राजनीतिक दलका नेताहरू न जनमुखी हुने लक्षण देखियो न लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति तिनले सम्मान देखाए । 

यसैले प्रबुद्ध नागरिकहरूले नेताहरूको प्रवृत्तिमाथि औँला ठड्याएर चेतावनी दिनु सही सामयिक कदम हो । अहिलेको राजनीतिक क्रियाकलापलाई नैतिक मापदण्डमा राखेर हेरे भने राजनीतिक दलका नेताहरू स्वयं पनि नागरिक अगुवाहरूको चिन्तामा सहमत हुनेछन् ।

देशका प्रमुख ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्ने हो भने सरकार स्थिर हुनेछ । शासनमा अपेक्षित सुधार गरेर राज्यका स्रोतसाधन जनताका हितमा मात्र प्रयोग हुने दीर्घकालीन प्रबन्ध मिलाउनसमेत सरकार सफल हुनसक्छ ।

नागरिक अगुवाहरूले फागुन ७ को अवसरपारेर जारी गरेको वक्तव्यमा मूलतः दल र नेताहरूको आचरण र अभ्यासमा हुनुपर्ने सुधारको विषय उठाइएको छ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू र विशेषगरी सरकार ती विषयमा गम्भीर देखिएमा पक्कै पनि अगुवाहरूले आन्दोलन सुरु गर्नेछैनन् ।

नेपालमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाएको र त्यसमा गणतन्त्र, संघीयताजस्ता उन्नत प्रगतिशील विशेषता भित्र्याइएको सहन र स्वीकार्न अधिनायकवादीहरूलाई अझै सहज भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जनतामा देखिएको असन्तुष्टिबाट फाइदा उठाउने मौका ढुकेर बसेको तत्त्व चलमलाउने गर्छ ।

नागरिक अगुवाहरूले पनि पानी धमिलिनेबित्तिकै  माछा मार्न तम्सने प्रतिक्रियावादी तत्त्वको छटपटीलाई देखिरहेकै हुनुपर्छ । अहिले नेपालको संविधानका पक्षधर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच झन् कसिलो एकता आवश्यक भएको पनि नागरिक अगुवाहरूले पक्कै मनन गरेकै होलान् ।

अहिले समाजमा उथलपुथल ल्याउने शैलीको आन्दोलनका लागि परिस्थित अनुकूल देखिँदैन । कतै, आन्दोलनका कारण ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खसेको’ उखान चरितार्थ नहोस् ! नेताहरूमाथि सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सडकमा जनता उतार्नेभन्दा अरू नै शैलीको आन्दोलनमा नागरिक अगुवाहरूको ध्यान पुगोस् । 

देशको दुर्दशाका लागि नागरिक अगुवा होइन नेताहरू दोषी देखिन्छन् । आजित भए भने जनताले सजाय पनि नेताहरूलाई नै दिनेछन् । यसैले नागरिक अगुवाहरूको चेतावनीलाई हितैषीको अर्ती ठानेर राजनीतिक नेताहरूले व्यवहारमा चरितार्थ गर्नु उचित हुनेछ ।

नागरिक अगुवाले उठाएका विषयहरूमा राजनीतिक दलभित्र पनि पर्याप्त छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । समयको आवाज सुन्न नसक्ने  ‘स्वरबधिर’ (टोनडेफ) शीर्ष नेताहरू कुर्सीमा टाँसिन तिगडम भए पुग्ने ठान्छन् । उमेरकै कारण पनि सम्भवना बाँकी नभएका यी शीर्ष नेताले नागरिक अगुवाको चेतावनी पनि नसुन्न सक्छन् । 

यसैले राजनीतिक भविष्य बाँकी र अपेक्षाकृत उज्यालो भएका राजनीतिक दलका दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरू नागरिक अगुवाको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व बोध गरून्  । दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र नैतिक मर्यादा स्थापित गरे विद्रोह गर्ने आँट नगर्ने हो भने लोकतन्त्रका लागि फेरि लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ । चेत खुलोस् !