भन्न त देशमा ‘बलियो स्थिर’ सरकार छ तर राजकाज हेर्दा भने लाग्छ राज्य ‘भगवान् भरोसे’ चलेको छ । एकातिर देशमा जताततै असन्तुष्टि र अराजकता  देखापर्दै गएको छ भने अर्कातिर सरकारले त्यसको भेउ नै नपाएको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन छ । जनाधारका दृष्टिमा पनि देशका सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर संयुक्त सरकार बनाएका छन् । तैपनि सरकार कुनै दृष्टिबाट प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । 

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा कार्यरत सहपाठी सरह पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यस क्रममा उनीहरूले अस्पतालहरूमा तीन घन्टाका लागि बहिरङ्ग सेवा बहिष्कार गरे ।

विद्यालय स्तरका शिक्षकहरू पनि अहिले आन्दोलनरत नै छन् ।  नेपाल शिक्षक महासंघले सुरु गरेको आन्दोलनका क्रममा आइतबार शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् संसद्को यसै  अधिवेशनबाट ‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने अभियान चलाए ।

शिक्षकहरूका पुराना गुनासा त थिए नै शिक्षकलाई पनि ‘सेवामा आधारित पेन्सन’मा समावेश गरिएपछि उनीहरू थप आन्दोलित भएका हुन् । सरकारसँग पहिले सहमति भएअनुसार नै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने पनि उनीहरूको प्रमुख मागमध्ये एक हो ।  

शिक्षक र चिकित्सकहरूमात्र होइन कतिपय विषयमा जनसाधारण पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीहरू ‘अधिकार खोज्न’ राजधानी आइपुगेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अनौठो विषय त होइन तर त्यसले सरकारको अदक्षता भने देखाउँछ । 

यी सबैभन्दा चर्को आन्दोलन पाथीभरा केबलकार योजनाको विरोधमा भएको छ । प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरीले गोली नै चलायो र आन्दोलनकारी तीन जना गम्भीर घाइते भए ।  पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने निजी क्षेत्रको योजनाको स्थानीयहरूले विरोध गर्दैआएका छन् । 

सबै विपक्षी दल एक भए भने राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश विफल हुन्छ । विपक्षी दलहरू नेकपा ९माओवादी केन्द्र०देखि राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्म सरकारविरुद्ध एक हुने सङ्केत देखिन्छ । अर्थात्, सरकारमाथि सडक र सदन दुवैतिरबाट चर्को दबाब परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूमात्र होइन सत्तारुढ दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा भने उनीहरू देशको अवस्थाप्रति ‘बेखबर’मात्र होइन ‘बेफिक्र’ पनि रहेको ध्वनित हुन्छ । केही समय यता उनीहरू ‘सरकार ढल्दैन’ भन्ने सुगा रटानमा लागेका छन् । सरकार नढले पुग्ने हो ?

संसद् अधिवेशन बोलाउने बेलामा अध्यादेश जारी गरेर संसद्मा विरोध चर्काउने निहुँ विपक्षी दलहरूलाई सरकारले नै दिएको हो । आवासीय चिकित्सकहरूमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्नुको साटो निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पक्ष लिएर सरकार नै आन्दोलनमा जान बाध्य पार्‍यो । शिक्षकहरूसँगका सहमतिको उल्लङ्घन गर्ने पनि सरकार नै हो ।

आन्दोलनकारीको मेची राजमार्ग बन्दले जनताले सास्ती पाएका छन् तर सरकारले वार्ताका मन्त्रालयका  प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यशैलीबाट समस्या समाधान हुँदैन । सरकारकै कार्यशैली र सोचले विरोध निम्त्याएको हुनाले त्यसको समाधान पनि राजनीतिक स्तरमा खोज्नुपर्छ । 

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत भएको र देशका प्रमुख दुईवटा ठूला दल मिलेर बनेको सरकार यसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर निरीह एवं रक्षात्मक देखिनु आश्चर्य तथा चिन्ताको विषय हो । यस्तो ‘ढङ्गमरु’ निस्पृहताले देश अराजकता एवं अन्योलको भुमरीमा पर्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले संयम, उदारता तथा बुद्धिमत्ता देखाउन सकेमात्र यस्तो सङ्कटबाट पार पाउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएकै भरमा सरकारले दम्भ देखाउनु हुँदैन भने सरकारलाई तमासा हेरेर बस्ने छुट पनि हुँदैन । यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अहिले अपनाएको ‘सुररबधिर  (टोन डेफ)’ प्रवृत्ति छाडेर आसन्न सङ्कटको पहिचान र समाधान गर्न ढिलो नगरोस् ! देशले राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता धेरै थेग्न सक्तैन ।