सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचय अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवाद अन्त्य गरिदिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दागर्दै पनि सरकारलाई  राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिन नपाउने अवस्था आउन नदिन पनि आदेश गरेको छ ।  अर्थात्,  यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपाय निकालेको देखिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन खोजे पनि यसको वितरणलाई सहज बनाउन भने सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन यसको उपयोगिता र आवश्यकता पनि सिद्ध गर्न सकेको देखिँदैन । यसैले सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध भएको हुनुपर्छ ।

विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा अहिलेसम्म करिब ७ अर्ब रूपियाँ  खर्च भइसके पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साको व्यक्तिगत विवरण नै सरकारले सङ्कलन गर्न सकेको छैन । परिचयपत्र कार्ड वितरण त झन् अत्यन्त थोरैमात्रामा मात्र भएको छ । 

यसैले राज्यबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सबै सार्वजनिक सेवामा तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको हुनुपर्छ । यसै पनि उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारसँग परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन । 

व्यवहारिक दृष्टिमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै सरकारी कामकाजमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य कागजात पनि माग्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनै पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई हुँदैन । यसैले परिचयपत्रको औचित्य र आवश्यकतामा प्रश्न उठिरहेको हो ।  

केहीले सन्देह गरेजस्तो परिचयपत्रको परियोजना मूलतः ‘कमिसनको चक्कर’का थालिएको भए पनि वा नागरिकको एकीकृत विवरण सङ्कलनका लागि सुरु गरिएको भए पनि अब सम्भवतः बीचमा रोकिनेछैन । त्यसैले सरकारले विवरण सङ्कलनलाई पुनः अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेर पूर्णता दिनु उचित हुनेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तयारीका क्रममा यसको छपाइ सबैभन्दा बढी जटिल देखियो । सम्बन्धित सरकारी विभागका अनुसार करिब १ करोड ७० लाख व्यक्तिको विवरण सङ्कलन हुँदा जम्मा ५५ लाखमात्र परिचयपत्र छापिएको छ भने कार्ड वितरण त ५ लाखवटा मात्र भएको छ । 

अधिकांश सरकारी कामकाजमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकले पेस गरेको प्रमाण रुजु गर्नका लागिमात्र प्रयोग हुने रहेछ । त्यसका लागि विवरणको चिप्स भएको कार्ड नचाहिने र परिचयपत्र सङ्ख्या भए पुग्ने देखियो । 

यसैले महँगो, ढिलो र झन्झटिलो चिप्स भएको कार्ड छाप्नुभन्दा नमेटिने कागज वा धातुमा क्रमसङ्ख्या खोलेको कार्ड वितरण गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । त्यसो गरिएमा परिचयपत्रको अभावमा सेवामा अवरोध पनि नहुने र सरकारी अधिकारीहरूमाथि लागेको कमिसनको लोभमा धेरै खर्च गरिएको भन्ने आरोपबाट पनि मुक्ति पाइनेछ ।