सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा सरकारले नियन्त्रण र प्रकारान्तरले निषेध गर्न लागेको सन्देहमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलमात्र होइन स्वयं सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले समेत विधेयकका नियन्त्रणकारी प्रावधानको सार्वजनिकरूपमै विरोध गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा अहिले देखापरेको अराजकताले सामाजिक सहनशीलताहो हद पार गरिसकेको छ । यसैले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग केही वर्षदेखि नै सुरु भएको हो । तर, सरकारले कानुनको मस्यौदा भने नियन्त्रणमुखी हुन पुगेको देखियो । 

सञ्चारका अरू माध्यमका तुलनामा सामाजिक सञ्जालबाट सूचना छिटो र व्यापकरूपमा प्रसार हुन्छ । यसैले झुटा वा बदनियतपूर्ण सूचना सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गरिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पनि उत्तिकै छिटो र व्यापकरूपमा फैलने गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा परिचय लुकाउने सुविधाका कारण त्यस्ता प्रयोगकर्ता अपेक्षाकृत बढी नै अराजक र उत्तेजकरूपमा प्रस्तुत हुनेगरेका छन् । वैयक्तिक मर्यादामा आघात पर्ने विषयमा पनि त्यस्ता प्रयोगकर्ता शब्द वा विषय चयन तथा प्रस्तुतिमा संवेदनहीन देखिन्छन् ।

नगदीकरण (मनिटाइजेसन) समेत गर्ने केही सामाजिक सञ्जालको अभ्यास गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका प्रयोगकर्ताका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ हुनपुगेको छ । समाजमा यसभन्दा पहिले कहिल्यै यस प्रकारको अराजकता देखिएको थिएन । यसैले यो ‘डिजिटल’ अराजकताको नियमनका लागि नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक र उचित पनि देखिन्छ । 

सम्भवतः प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा गर्नेहरूलाई कुन प्रयोजनका निम्ति कानुन बनाउन लागेको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएको देखियो । सामाजिक सञ्जालमा असत्य वा भ्रामक सूचना प्रसार गरेर व्यक्ति वा समाजलाई क्षति पुर्‍याउन रोक्ने यस विधेयकको मूल प्रयोजन हुनुपर्ने हो ।  

तर, विधेयकको मस्यौदा गर्नेहरूले भने एउटै तीरले सबै चरा खसाल्ने जुक्ती गर्दा नभई नहुने कानुन पनि बन्न नसक्ने वा ढिला हुने अवस्था उत्पन्न भएको देखियो । सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्ति र समाजको हानि हुन नदिनेमात्र उद्देश्यमा केन्द्रित भएमा सम्भवतः विधेयकमा सबै विवेकशील नागरिक र सांसदको समर्थन प्राप्त हुनेछ ।

सिद्धान्ततः मन्त्रालयको कुनै विभागलाई न्यायिक जिम्मेवारी दिनु शक्ति सन्तुलनको अभ्यास विपरीत हुन्छ । यस्तै, प्रशासनिक कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइँदा त्यसको राजनीतिक वा आर्थिक बदनियतबाट दुरुपयोग हुने गरेको देखिएको छ । यसैले विधेयक यथावत् पारित गरिनु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

यसैले प्रस्तावित ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ लाई सांसदहरूले आवश्यक र उपयोगी हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गर्ने र कर्मचारीहरूको रकमी तर्क सुनेर होइन लोकतन्त्रको अभ्यास कुण्ठित हुन नदिने प्रावधान राखेर पारित गरिनुपर्छ । 

सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक छ र यसमा देखापरेको अराजकता नरोके लोकतन्त्रकै उपहास हुन्छ । साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन पनि सांसदहरू उत्तिकै सजग हुनुपर्छ ।