चुरे क्षेत्रको संरक्षण युद्धस्तरमा नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा नै भयावह सङ्कट आइपर्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकार यसप्रति गम्भीर देखिएको छैन । उल्टै चुरे संरक्षणका लागि खडा गरिएको कानुनी संरचनासमेत खारेज गरी मन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा लैजाने प्रपञ्च गरिनु चिन्ताको विषय हो ।

चुरे क्षेत्र संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्वअनुरूप सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई(मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको थियो । तर, समितिलाई चुरे संरक्षणका लागि सरकार विशेषगरी राजनीतिक दलहरूबाटै आवश्यक सहयोग भएन । चुरे दोहनमा पल्केकाहरू सुरुदेखि नै समितिको विरोधमा सक्रिय देखिएका थिए । 

राज्यको नियमित संयन्त्रबाट चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर संरक्षण गर्न नसकिने ठहर गरेर नै अर्थात् अभियानकै रूपमा संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारले २०७१ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे ( तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेको थियो । तर, ‘चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवर्द्धन’ गर्ने मूल लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा भने एक दशक बित्दा पनि समिति प्रभावकारी हुनसकेको छैन । 

यही कारण देखाएर स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको समितिलाई विभागीय मन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याउन खोजिएको हुनसक्छ । परन्तु, मन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याउँदैमा  संस्था प्रभावकारी हुने उदाहरण बिरलै देखिन्छ । बरू, संस्थाको साधनस्रोतको दुरुपयोग र दोहन बढी भएर मूल काममा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्छ ।

चुरे क्षेत्रमा अहिले ढुंगाबालुवा उत्खननका नाममा भयावह विध्वंश मच्चाइएको छ । स्थानीय राजनीतिक नेता एवं प्रशासनिक अधिकारीहरूको संरक्षणमा हुर्केको गिरोहले चुरेको प्रकृति र संस्कृति दुवै ध्वस्त पारिरहेको छ । यसको प्रतिकूल प्रभाव तत्काल चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा परे पनि दीर्घकालमा तराईमधेसको जनजीवन र अन्ततः समग्र नेपालीमाथि पर्नेछ ।

यसैले समितिको संरचनामा परिवर्तन गर्ने हो भने चुरे संरक्षणको प्रयासलाई थप प्रभावकारी एवं सशक्त बनाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप र परिवर्तनबाट असर नपर्ने गरी अलग्गै कानुन बनाएर स्वायत्त निकाय गठन  गर्नु बढी उपयुक्त हुनसक्छ । 

नेपालको सामुदायिक वनको संरक्षण र विकासले संसार सामु संरक्षणमा समुदायको संलग्नता प्रभावकारी र फलदायी हुने उदाहरण  प्रस्तुत गरेको छ । चुरे क्षेत्रमा पनि सामुदायिक वन संरक्षणमा देखिएका कमजोरी हटाएर सफलताका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । अर्थात् संरक्षण प्रयासलाई कर्मचारीतन्त्रको घेराबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने रहेछ भने राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न रोक्नुपर्ने रहेछ ।

अहिलेको ‘राष्ट्रपति चुरे(तराईमधेस संरक्षण विकास समिति’ प्रभावकारी नहुनुको कारणमा यसमा पनि राजनीतिक भागबन्डा हुनु मुख्य हुनसक्छ । यसैगरी स्थानीय समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व नहुनु पनि समिति प्रभावकारी नहुनुको अर्को कारण हुनुपर्छ । यसैले अबको संरचनामा यस्ता कमजोरी नहुने उपाय अपनाइनु उचित हुनेछ ।