काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक  दर्ताका लागि संसद् सचिवालय पुगेको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकले प्रहरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सम्मको अवकाश पाउने उमेरहदको हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ ।

मंगलबार संसद्‌मा पुगेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले अवकाश पाउने उमेरहदमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसबाहेक प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा समितिले दिने अंक समेत परिवर्तन हुने भएको छ ।

उक्त प्रस्ताव दर्तापछि संसद्‌मा छलफलपछि विधेयक पारित हुनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ । राष्ट्रियसभामा पनि पारित भएपछि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।

प्रस्ताविक विधेयक पास भए अब प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान ३० वर्षे सेवाहद हट्ने छ । हाल प्रहरी नियमावली २०७१ मा आईजीपीको उमेरहद ५८ छ । यो विधेयकले त्यो उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सेवाहद ३० वर्ष हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसको साटो अहिलेको विधेयकले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीको पदावधि चारबाट घटाएर तीन वर्ष बनाएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) ५६ वर्षमा अवकाश हुँदै आएकोमा त्यसलाई ५९ बनाउने प्रस्ताव भएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को ५५ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएकोमा ५८ वर्ष बनाइने भएको छ ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) अवकाश पाउँदै आएको छ । दुवै पदको अवकाश पाउने उमेरहदलाई ५७ वर्ष बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।