काठमाडौं । साना जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताहरूले सरकारको ‘हेय’ दृष्टिका कारण आफूहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । ठूला आयोजना र साना आयोजनालाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरकफरक रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्याबारे ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले बुधबार पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरेको थियो । पत्रकार भेटघाटमा लगानीकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले साना र ठूला आयोजनालाई सरकारले एकै टोकरीमा राखेकाले समस्या भएको बताए ।

“राज्यले साना आयोजनाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण निकै घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जति ठूलो आयोजना छ, त्यसको विद्युत् ‘इस्कालेसन’ दर त्यति धेरै छ । सानाको पीपीए भएदेखि बढेको छैन,” उनले भने ।

मेसिनरी दर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिडमा लाइन जोड्न पनि निकै खर्च रहेको उनको भनाइ छ । बिमा शुल्क पनि निकै उच्च भएको अधिकारी बताउँछन् ।

“यसअघि, आठ लाखमा पाइने बिमा पोलिसी किन्न अहिले ३५ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका कारण आयोजनाहरूले निश्चित विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा पनि प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाएको छ ।”

सरकारको नीतिका कारण सानामात्रै नभई ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि समस्या भएको लगानीकर्ता अरूण सुवेदी बताउँछन् । ०४८ पछिको नीतिले लगानीको वातावरण बनाए पनि ०६३ पछि बिगारेको उनको आरोप छ ।

“०४८ पछि लिबरलाइजेसन अथवा उदारीकरणको अभ्यास सुरु भयो । ०६३ पछाडि हामी त्यसको रिभर्स गियरमा गयौँ,” उनले भने, “सरकारले गठन गरेका कम्पनी अथवा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने स्थितिमा हाइड्रोपावरहरूको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने ५५ करोड पर मेगावाटमा हाइड्रोपावर बन्नेवाला छन् ।”

सरकारको नीति सोहीअनुसार भएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । सरकारले भ्याट फिर्ताको कुरा गरे पनि हालसम्म त्यो नभएको, जलविद्युत् व्यवसायले टर्न ओभर ट्याक्स तिर्नुपर्ने, प्राधिकरणले बिक्री मूल्य बढाए पनि खरिद मूल्य नबढाएको सुवेदीले बताए ।