सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार थप अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिँदा सामान्य कानुनी कारबाहीका रूपमा हेरिएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा लामिछानेमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारले भने सरकार इबी साध्न लागेको देखिएको छ ।

एकातिर प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा लामिछानेको हिरासत लम्याउने रणनीति अपनाएको देखियो भने अर्कातिर हिरासतमा उचित व्यवहार नगरिएको गुनासो लामिछानेले गरेका छन् । रास्वपाले त लामिछानेको मानव अधिकार हनन गरिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरीसमेत गरेको छ । 

सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले विभिन्न सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा विशेषगरी लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको थियो । कतै, प्रहरी प्रशासनले लामिछानेसँग कार्यकर्ताहरूको रिस त पोखेको होइन ?

तर, प्रहरीकै निर्णयबाट मात्र पूर्वगृहमन्त्रीमाथि अमानवीय व्यवहार गरियो होला भन्ने विश्वास  गर्न भने सकिँदैन । यद्यपि, सम्यक शक्तिको अभ्यास र संयम प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरी प्रायः चुक्दै आएको छ । प्रहरी वा राजनीतिक नेतृत्वको जुनसुकै तहबाट गरिएको भए पनि अन्यायपूर्ण व्यवहार निन्दनीय नै हुन्छ ।

रवि लामिछानेलाई हिरासतमा भेट्न गएका व्यक्तिहरूका अनुसार चितवनबाट पोखरा ल्याउने क्रममा प्रहरीले अभद्र तथा आपत्तिजनक व्यवहार गरेको थियो । आधारातमा उठाएर औषधिसमेत सेवन गर्न नदिई प्रहरीले मोटरमा राखेर हिडाउँदा लामिछाने आतङ्कित भएका थिए । उच्च रक्तचापका रोगी लामिछानेको स्वास्थ्यमा त्यस्तो व्यवहारले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्थ्यो ।

लामिछानेमाथि सहकारी बचत अपचलनलगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर, त्यसका आडमा उनलाई मानसिक यातना दिनु र अमानवीय व्यवहार गर्नु भने ज्यादती नै हो । जानजान लामिछानेलाई सताउने सरकारको बदनियत होइन भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा, यस्तो व्यवहार सरकारका लागि निकै महँगो पर्नेछ ।