वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले १० जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ भने २२ जनालाई सफाइ दिएको छ । वाइड बडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।

यस क्रममा विशेष अदालतले वाइड बडी विमान खरिद गर्न प्रारम्भिकरूपमा कारबाही अगाडि बढाउने वायुसेवा निगमको निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न नउठाइएकोमा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । स्मरणीय छ, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नै खरिदको प्रारम्भिक निर्णय गर्ने निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए ।

विशेष अदालतले राईको अध्यक्षतामा भएको निर्यणकै निरन्तरतामा विमान खरिद भएको देखिएको तर अख्तियारको अनुसन्धानमा भने सुरु निर्णयका विषयमा उल्लेख नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति विशेष अदालतले गरेको यस्तो न्यायिक टिप्पणीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै यसरी स्वार्थको द्वन्द्व देखिएपछि मुद्दा त कमजोर हुन्छ नै संस्थाको साखमा पनि प्रश्न उठ्छ । यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख गिर्न नदिने हो भने प्रमुख आयुक्त राईले अदालतको न्यायिक टिप्पणीको नैतिक पक्षको मनन गर्नु उचित देखिन्छ । 

नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनहरूले अख्तियारलाई निकै शक्तिशाली संस्था बनाएको छ । तर, यसको इतिहास भने सधैँ नै विवादास्पद रहिआएको छ । सम्भवतः राजनीतिक दलका नेताको कृपापात्र निजामती सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीलाई  प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएकाले पनि अख्तियारको कामकाज विवादास्पद हुनेगरेको हो ।

जे होस्, अख्तियारको साख जोगाउने हो भने विेशेष अदालतले गरेको न्यायिक टिप्पणीको सम्मान गरिनुपर्छ । प्रमुख आयुक्त राई संलग्न निर्णयको अनुसन्धान र उल्लेख नभएकोमा गरिएको टिप्पणीलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हेरौँ, प्रमुख आयुक्त राईले न्यायिक टिप्पणीको सम्मान गर्छन् कि बल मिच्याइँ गरेर स्वार्थको द्वन्द्व कायम राख्छन् ?