अनौपचारिकरूपमा भए पनि लगभग स्थापित परम्परा तोडेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् । आगामी मंसिर  १७ देखि २१ सम्मका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएको छ ।

नेपाली वा चिनियाँ उच्च पदाधिकारीको भ्रमणका क्रममा स्वाभाविकरूपमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई०’ सहमति कार्यान्वयनको चर्चा हुनेगर्छ । विशेषगरी चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्राथमिकता दिने गरेको बताइन्छ ।

नेपाली पक्षले भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई यथावत् अपनाउन हिचकिचाउने प्रवृत्ति प्रकट गर्दैआएको छ । त्यस्तो हिचकिचाहट भने सम्झौताका सर्तभन्दा पनि बढी राजनीतिक प्रचारवाजीबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालले बीआरआईका सम्बन्धमा स्पष्ट उत्तर दिनसकेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बीआरआई कुनै पनि सर्तमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिकरूपमै राख्दै आएका छन् । तर, सत्तामा हुँदा पनि तिनले कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अगाडि बढाउँदैनन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीआरआईका हकमा अपेक्षाकृत स्पष्ट देखिन्छन् । बीआरआईका परियोजनाहरूमा ऋण नलिने अडान उनीहरूको रहेको छ । सामान्यतः सही लागे पनि चीनको ऋण सहयोगमा आधारित बीआरआईका हकमा भने कांग्रेसको यो अडान अव्यावहारिक देखिन्छ ।

नेपालमात्र होइन संसारका प्रायः सबै मुलुकका सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ऋण लिने गरेका छन् । यस्तो ऋण दाताका सर्तका साथै लिने मुलुकको क्षमता र नियतका कारण सफल वा असफल हुने गर्छ । 

बीआरआईप्रति जनमानसमा शङ्का उत्पन्न गराउने काम भने नेपालको राजनीतिक वृत्त विशेषगरी कम्युनिस्ट नेताहरूबाट भएको छ । उनीहरूका ‘जुनसुकै सर्तमा लिनुपर्छ’ वा ‘कांग्रेसले बीआरआईको सहयोग लिन दिँदैन’ भन्नेजस्ता प्रचारवाजीले उल्टो सन्देह बढाएको छ ।

यसपटकको भ्रमणका क्रममा पनि बीआरआई कार्यान्वयन प्रमुख कार्यसूचीमा पक्कै रहनेछ । अमेरिकी अनुदान सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०’ को कार्यान्वयन अगाडि बढाइएकाले पनि चीनले बीआरआईको विषय गम्भीररूपमा उठाउने अनुमान सहजै हुन्छ ।

हुनत, नेपाल र चीनको मित्रता बीआरआई परियोजनाभन्दा धेरै गहिरो र महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसैले चीनले बीआरआईमा नेपालले देखाएको हिचकिचाहटलाई पक्कै अन्यथा ठान्नेछैन । तर, नेपालले पनि चिनियाँ सद्भावलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

बीआरआई प्रकरणमा व्यावहारिक भएर हेर्ने हो भने ऋण नभएर ब्याजदरलगायत सम्झौताका सर्तहरू पारदर्शी नहुनु मुख्य समस्या देखिन्छ । एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा भएको किचलो तथा त्यसको पारदर्शिताका कारण अब कुनै पनि सरकारले सर्तहरू सार्वजनिक नगरी ऋण त के अनुदान लिन पनि आँट गर्न कठिन हुनेछ ।

यसैले चिनियाँ र नेपाली उच्चअधिकारीहरूले नेपाली समाजको वास्तविकता मनन गरेर बीआरआई कार्यान्वयनका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ । नेपालमा मात्र बीआरआई सहमति पारदर्शी बनाउन चीनलाई कूटनीतिक कठिनाइ भएको हो भने दुवै मुलुकले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । 

नेपाल चीनको दुःखको र भरपर्दो मित्र हो भन्ने चिनियाँ पक्षले पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपाललाई त चिनको सद्भाव र सहयोग कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने २०७२ को भूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नै स्पष्ट भइसकेको छ ।

बीआरआई होस् नहोस् नेपालमा चिनियाँ पर्यटक र लगानी दुवै बढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा बीआरआईका सम्बन्धमा स्पष्ट साझा धारणा निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि, नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त चिनियाँ मित्रता र सद्भाव नै हो ।