ढाका । बंगलादेशमा पछिल्लो समयमा आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा कम्तिमा २०० भन्दा बढी विद्यार्थी मारिएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । 

उनी रेल वे लाइनमा भएको क्षतिको निरीक्षण गर्न जाँदा भत्किएको देखेर रोइन् तर मारिएका विद्यार्थीका परिवारलाई भेट्न र सहानुभूति प्रकट गर्न भने गइनन् भनेर सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला उनलाई गोहीको आँसु चुहाइएको आरोप समेत आमरुपमा लगाइयो ।

उनलाई देखाउनलाई लोकतन्त्र भनिए पनि अधिनायकवादतर्फ बढेको भनेर आरोप लगाइने सिलसिला भने नयाँ होइन ।  उनले  मुख्य विपक्षी दलको बहिस्कार र अनियमितताको व्यापक आरोपका बीच २०२४को जनवरीमा भएको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकी थिइन् । 

चुनावको लागि कामचलाउ सरकार नबनाइनु र विरोधीहरुमाथि व्यापक दमन गर्नुले निर्वाचनको आधिकारिकतामाथि सुरुमै प्रश्न उठेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद पश्चिमा मुलुकले  बंगलादेशमा चासो व्यक्त गरिरहेको बेलामा चीनले भने आफ्नो प्रभाव त्यहाँ बढाउँदै लग्यो । 

अवामी लिगको बढ्दो अधिनायकवादले देशमा आर्थिक रुपमा चिन्ता र सामाजिक रुपमा तनावको वातावरण बनेको  थियो । सन् २०२४मा यो क्रम अझ बढ्न सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो विद्यार्थी आन्दोलन त्यसको एउटा उदाहरण हो । 
७

जनवरी २०२४मा भएको निर्वाचनमा अवामी लिग विजयी भएपछि हसिना पुनः प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । त्यो निर्वाचन न स्वतन्त्र थियो न त निस्पक्ष नै  । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा त्यो निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रका लागि खराब दिन भनिएको थियो । 

धेरैले यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका थिए । मुख्य विपक्षी पार्टीले बहिस्कार गरेका कारण सो चुनावमा अवामी लिग र उसका सहयोगी दलहरु नै प्रतिस्पर्धामा थिए ।  उमेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा, त्यसमा विजयलगायतका विषयमा सत्तारुढ पार्टीबीचमा पहिल्यै सहमति भएको बताइन्छ ।

त्यस क्रममा पार्टीहरुमा प्रदर्शन र प्रतिप्रदर्शनको क्रम चलेको थियो ।  मुख्य विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले ढाका र अन्य सहरी इलाकामा ठूला प्रदर्शन गरेको थियो ।  उसको माग चुनाव गराउनका लागि अन्तरिम कामचलाउ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । 

सन् २०१४ र २०१८मा निर्वाचनमा गरिएका धाँधली र विवादलाई लिएर विपक्षीले पछिल्लोपटक सो माग राखेको थियो । सन् १९९१, १९९६, २००१ र २००८मा काम चलाउ सरकारले गरेका निर्वाचन स्वतन्त्र, निस्पक्ष र विश्वसनीय मानिएका थिए ।  विपक्षी, नागरिक समाजले अवामी लिगबाट काम चलाउ सरकार सन् २०११ मा हटाएपछि नै त्यसखालको काम चलाउ सरकार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । बंगलादेशमा प्रजातान्त्रिक चुनावी प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने राजनीतिज्ञलाई रोक्ने गरी अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले मे २०२३मा भिसा नीति नै ल्याएका थिए । 

यसबाट विपक्षी नेता र कार्यकर्ताले सन् २०२४को निर्वाचन २०१४ र २०१८को भन्दा फरक हुने आशा गरेका थिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको थियो । अमेरिकी भिसा अवरोधको बारेमा रसिया र चीनको पनि ध्यान गयो । 

उनीहरुले हसिनाको पक्ष लिँदै पश्चिमा हस्तक्षेपको निन्दा गरेका थिए ।  भारत बंगलादेशको प्रभावशाली छिमेकीमा पर्दछ ।  उसले पनि हसिनाको समर्थन गर्यो । यसो गर्नुमा उसको विजनेश र सुरक्षा चासो बंगलादेशसँग रहँदै आएको छ । 

यो  खेलमा वास्तविक हार भने बंगलादेशी जनताको भइरहेको छ ।  उनीहरु आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारबाट बन्चित भएका छन् । अक्टोबर २०२३मा बंगलादेशको सरकारले हिंस्रक दमन गरेको थियो । 

लाखौंलाई विभिन्न अभियोग लगाइयो । थुप्रैलाई पक्राउ गरिनुका साथै कतिको हिरासतमा मृत्यु पनि भयो ।  गैरन्यायीक हत्याका कुरा आए । राजनीतिक विषयलाईपनि कानुनी रुपमा फसाउने प्रयास गरिएको आरोप लाग्यो ।  
हजारौं विपक्षी नेता र कार्यकर्तालाई जेलमा पठाइएको जनाइएको छ ।  

विभिन्न अभियोग लगाइएका व्यक्तिमा राजनीतिक कार्यकता, पत्रकार, कार्टुनिस्ट र सोसल मिडिया चलाउने पनि थिए ।  उनीहरुलाई पक्राउ गरियो र जेल पनि हालियो । डिजिटल सेक्युरिटी एक्टको नाममा उनीहरुलाई त्यसो गरिएको थियो । 

जब २०२४को चुनाव बीएनपी र अन्य ६२ राजनीतिक पार्टीले बहिस्कार गरे हसिनाको पार्टीलाई चुनाव सहभागितामुलक भएको देखाउन चुनौती थपियो ।  सत्तारुढ पार्टीले डमी उमेदवार खडा गर्यो । त्यसो गर्नुको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चुनाव समाबेशी भएको देखाउनु थियो । 

स्वतन्त्र रुपमा उठेका कतिपय व्यक्ति सत्तारुढ पार्टीकै नेता पनि थिए । तथ्य के थियो भने सबै उमेदवार अवामी लिगका सदस्य वा सम्बन्धित थिए ।चुनावको दिन बिहान पोलिङ्ग स्टेसन रित्तै जस्ता थिए । जब विदेशी पर्यवेक्षक आइपुगे मानिसहरु दोहोर्‍याएर पोलिङ्ग स्टेसनमा बसेका थिए । 

मतदाताको सहभागिता भएको झूठो दृश्य देखाइएको थियो ।   कम उमेरकाले पनि मत हालिरहेकोे देखिएको थियो ।  बहिस्कारका बावजुद पनि मतदानको टर्नआउट ४१ दशमलब ८ प्रतिशत देखाइएको थियो ।

संसदका २९८ जना निर्वाचित सदस्य मध्ये २९५ कि त सत्तारुढ गठबन्धनबाट मनोनित थिए कि  पार्टीकै सदस्य ।  उनीहरुमा  पूर्वमन्त्री, पूर्व सांसद र जातीय पार्टीका सदस्य थिए । बंगलादेशले २०२३मा केही आर्थिक घाटाको अवस्था भोग्यो । 

जसमा दैनिक जीवनमा महंगी, मुद्रास्फिती, विदेशी संचयको अभाव र भ्रष्टाचार जस्ता विषय थिए ।  सबैभन्दा कम मतदाताको टर्नआउटले पनि विपक्षी खुसी नभएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । यो सबै अहिलेको सरकारको आर्थिक अस्तव्यस्तताको उपज थियो । 

गार्मेन्ट कामदारहरुले २०२३मा आन्दोलन गरेका थिए ।  उनीहरुको माग ज्याला बृद्धि हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, त्यो आन्दोलनलाई प्रहरीले व्यापक दमन गरेर निस्तेज पारेको थियो । त्यस क्रममा केही मानिस मारिएका पनि थिए ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार यसप्रकारका आर्थिक अव्यवस्थासँग डराउने गर्दछन् । तर, बंगलादेशमा त्यो देखिएन । 

अमेरिका र बेलायतले निर्वाचन स्वतन्त्र र निस्पक्ष नभएको बताएका थिए । अहिलेको सरकार चीनतिर निकै ढल्किइरहेको जनाइँदै आएको छ । 

यद्यपी चीनले दाबी गर्दै आएको टिस्टा सम्बन्धी एक परियोजना भने भारतलाई दिइने हालै हसिनाले बताएकी थिइन् ।  आन्तरिकरुपमा एक पार्टी सरकारको अधिनायकवाद देखिएको छ । अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गइरहेको छ भने उर्जा संकट बढ्दो छ । 

यी सबै कारणले गर्दा २०२४मा अझै पनि हिंस्रक घटना बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

हसिनाको पृष्ठभूमि

१९४७ को सेप्टेम्बर २८ मा जन्मेकी हसिना  बंगलादेशको दशौं प्रधानन्त्री हुन् । उनी सन् १९९६को जुन देखि २००१ को जुलाई सम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् ।  उनी पछिल्लो पटक सन् २००९ देखि प्रधानमन्त्री छन् । 

उनी बंगालदेशका संस्थापक नेता तथा पहिलो राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन् । 

उनी बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिका रुपमा समेत चिनिन्छन् । २ अगस्ट २०२४को रेकर्ड अनुसार उनी विश्वकै सबैभन्दा बढी सरकार चलाउने पहिलो सरकार प्रमुख पनि हुन् । 

हुसेन मोहम्मद एर्शादको निरंकुश शासनको अन्त्य भएपछि अवामी लिगकी नेतृ हसिनाले १९९१को निर्वाचन बीएनपीकी नेतृ खालिदा जिया सँग हारिन् । त्यसअघि एर्शादलाई हटाउन उनीहरुबीच कार्यगत एकता थियो । 

हसिनाले जिया नेतृत्वको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा अनियमितता गरेको भन्दै संसदको बहिस्कार गरिन् । 

त्यसपछिको आन्दोलन हिंस्रक भयो । जियाले राजीनामा गरिन्  र केयर टेकर सरकार बन्यो । त्यसपछि हसिना जुन १९९६को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनिन् ।  

२००१मा जियासँग पराजित भएपछि उनी हटिन् । त्यो सरका बंगलादेश स्वतन्त्रत भएपछिको पहिलो पूर्णकालको सरकार  थियो ।  सन् २००६ देखि २००८को बीचमा भएको राजनीतिक संकटका क्रममा हसिनालाई पक्राउ गरियो र  फिरौती असुलीको अभियोगमा जेल पठाइयो । 

उनलाई एक व्यापरीले एउटा परियोजना स्वीकृत गर्नका लागि रकम मागेको आरोप लगाएका थिए ।  यद्यपि  उनले २००८को चुनाव जितिन् । २०१४मा उनी पुनः विजयी भइन् ।  सो निर्वाचन विपक्षी बीएनपीले बहिस्कार गरेको थियो भने अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुले पनि आलोचना गरेका थिए । 

सन् २०१७मा झण्डै १० लाख रोहिंग्या शरणार्थी म्यान्मारबाट बंगलादेश छिरे ।   त्यतिबेला उनीहरुलाई शरण दिएकोमा हसिनाकोे प्रशंसा भयो । उनले  सन् २०१८मा पनि चुनाव जितिन् ।  हिंसाकोे बीचमा भएको सो निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै  सबैतिरबाट आलोचना समेत भएको थियो ।

हसिनाका पछिल्ला कार्यकालमा बंगलादेश लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट पछाडि हटेको सर्बत्र महसुस भइरहेको छ । 

ह्युमन राइट्स वाचले व्यापक रुपमा जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्या भएको कुरालाई अभिलेखित गरेको छ । धेरै राजनीतिज्ञ र पत्रकारलाई उनलाई  चुनौति दिएकै आधारमा क्रमवद्ध ढंगले कानुनी कारवाही गरियो ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले उनको मिडिया नीतिको आलोचना गरेको थियो । हसिना टाइम म्यागेजिनको  १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी थिइन् । त्यस्तै फर्बिज म्यागेजिनले उनलाई विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली १०० महिलाको सूचीमा राखेको थियो ।

बाबु मारिँदा युरोपमा 

१५ अगस्ट १९७५मा उनका बाबु शेख मुजीबुर रहमानको हत्यासँगै उनको परिवारका थुप्रै सदस्य समेत मारिएका थिए ।  उनी भने युरोप भ्रमणमा गएको बेला परेकोले बचेकी थिइन् ।  उनले पश्चिम जर्मनीको बंगलादेशी दूतावासमा शरण लिएकी थिइन् । 

पछि भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले शरण दिने अफर गरेपछि उनी भारत गएकी थिइन् ।  त्यसपछि उनले ६ वर्ष भारतमा निर्वासित जीवन बिताइन् ।   उनलाई बंगलादेश जान तत्कालीन सैनिक शासक जियाउर रहमानको सरकारले रोक लगाएको थियो । 

१६ फेब्रुवरी १९८१मा उनी अवामी लिगको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि १७ मे १९८१मा स्वदेश फर्केकी थिइन् । फर्किदा उनलाई हजारौं अवामी लिगका समर्थकले स्वागत गरेका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)