काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा आफूहरूसँग सरकारले कुनै समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसद्‌मा दर्ता भए पनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा विधेयकमा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए । उनले विधेयकमै शिक्षक अब पेसाकर्मी बन्ने कुरा उल्लेख भएको बताए । उनले राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीतिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताए ।

कोइरालाले राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको बताए । केही शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै उनले यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताए ।

उनले शिक्षकहरूले स्थानीय तहको अधीनमा बस्न गरिरहेको विरोधमा भने प्रश्न उठाए । संविधानले नै शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेकाले उनीहरूको माग संविधानविपरीत रहेको उनको तर्क छ ।

"शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो ? भन्नुपर्‍यो नि । जस्तै; भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालले विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो नि," उनले भने । 

उनले शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको देखिएको पनि बताए ।

"नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलीट ब्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि अब भ्रातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भ्रातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भ्रातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध गर्‍यौँ गर्‍यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ," उनले भने ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने पनि बताए । उनले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरूलाई विधेयकमाथि दफाबार छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । 

शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहितविपरीत रहेको बताए । उनले सरोकारवालालाई हानी पुग्ने गरी विधेयक आएको बताए। आफूखुसी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै उनले सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।